दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी, जब उन्हें पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।
ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।
वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
