जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार पीएमएवाई के तहत गरीबों को जमीन और घर मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि मनोज सिंह जम्मू में अखनूर की गरखाल सीमा ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान उक्त बातें कहीं।
उन्होंने कहा, "देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होता है। पहले भूमिहीन लोगों को सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने प्रतिगामी भूमि कानूनों को हटाकर काम करना शुरू किया। अब सरकार गरीब भूमिहीनों को जमीन और पीएमएवाई के तहत एक घर भी प्रदान करेगी, जिसके संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।"
मनोज सिन्हा ने जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई। उन्होंने गरखल पंचायत के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उपराज्यपाल ने कहा, "गरखल की सीमावर्ती ग्राम पंचायत निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास का एक सुनहरा अध्याय लिख रही है और इसे एक आदर्श गांव में बदल रही है।"
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 1,99,550 अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं।" गौरतलब है कि इन घरों में से 19,000 से अधिक घर जम्मू जिले के लिए हैं। उन्होंने कहा, "यह आवंटन 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगा।"
सिन्हा ने कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा पंचायती राज सदस्यों से वार्ता कर करीब 32 विकास परियोजनाओं की व्यापक विकास योजना तैयार की है, जिसके लिए 12.19 करोड़ रुपये का हिसाब लगाया गया है। उन्होंने कहा, "इस पंचायत में हर घर को पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। गरखल और जम्मू-कश्मीर के अन्य सीमावर्ती गांवों के छोटे और सीमांत किसान समग्र कृषि विकास योजना से लाभान्वित करने की मंशा है।"
