बैठक में इनेलो की ओर से विधायक जसविंदर सिंह संधु और पार्टी अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक टेक चंद शर्मा और निर्दलीय विधायक जय प्रकाश ने भाग लिया।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए 9 फरवरी को सर्व जाट खाप के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन करने के बाद आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद विभिन्न जाट आरक्षण संर्घष समितियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने की भी घोषणा के बाद आंदोलन स्थगित करने की सहमति बनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से यह आंदोलन जारी रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल लाने के मुद्दे की बात शेष रह गई थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विपक्षी पार्टियों व आंदोलनकारी भी अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट बिल में किसी प्रकार की त्रुटियों को दूर करने व सुझावों को शामिल करने के लिए फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक के समक्ष रखा जाएगा और बाद में इसे विधानसभा में लाया जाएगा।
