इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मुकेश रंजन ने बताया, हम अपने विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने को लेकर आशान्वित हैं। हमने उन्हें अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए इसी महीने के शुरुआत में न्यौता भेजा था लेकिन हमें अबतक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संदेश नहीं मिला है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में हुई थी और उसे 1988 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला।
यह न्यौता अहम है क्योंकि अबतक इस विश्वविद्यालय का दौरा नहीं करने वाले मोदी ने 2008 के सितंबर में हुए बटला हाउस मुठभेड़ को लेकर जामिया विश्वविद्यालय की आलोचना की थी। मोदी ने गुजरात की एक जनसभा में कहा था, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया नामक एक विश्वविद्यालय है। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह इस हरकत में शामिल आतंकवादियों के कानूनी खर्चे उठाएगा। जाओ डूब मरो। यह जामिया मिलिया सरकारी धन से चलाया जा रहा है और यह आतंकवादियों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए वकीलों पर धन खर्च करने का दुस्साहस कर रहा है। वोटबैंक की यह राजनीति कब बंद होगी।
मोदी का बयान जामिया के तत्कालीन कुलपति मुशीरूल हसन के इस कथन के बाद आया था कि विश्वविद्यालय अपने उन दो विद्यार्थियों को कानूनी सहायता देगा जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध रूप से संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
