झारखंड सरकार को नौनिहालों की शिक्षा की चिंता सता रही है। पिछले करीब डेढ़ साल से सरकारी स्कूल बंद हैं। 17 मार्च 2020 के बाद से स्कूल बंद हैं। बाद में ऑनलाइन क्लासेज शुरू किए गए। ऐसी बड़ी संख्या में जिनमें इन स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर परिवार के लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई बाधित है। दसवीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इन्हें स्मार्ट फोन देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग आदि से मंजूरी की औपचारिकता के बाद यह प्रभावी होगा।
स्थानीय प्रभात खबर के अनुसार, चालू सत्र 2021-22 में 42 लाख बच्चों में सिर्फ 13 लाख को ही ऑनलाइन लर्निंग मेटेरियल पहुंच रहा है। दसवीं व 12वीं में 3.70 लाख बच्चे हैं। सरकार नहीं चाहती कि करियार के टर्निंग प्वाइंट पर इनकी शिक्षा प्रभावित हो।
विभाग ने जानकारी जुटाई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मात्र 46 प्रतिशत अभिभावकों के पास ही स्मार्ट फोन हैं। झारखण्ड शिक्षा परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पचास प्रतिशत से अधिक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े हों। सबसे अधिक ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े जमशेदपुर में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत है। जाहिर है गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
