झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मांग की है कि वह कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जनवरी को उनके सचिवालय में उनका बयान दर्ज कर सकता है।
सूत्रों ने सोमवार रात बताया था कि ईडी ने 13 जनवरी को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर मामले में 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। मामले के संबंध में सोरेन द्वारा एजेंसी के सात समन जारी नहीं किए जाने के बाद ईडी ने यह पत्र भेजा।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक व्यक्ति ने सोमवार को सोरेन के पत्र का जवाब रांची में ईडी के कार्यालय को सौंप दिया, जिसमें बताया गया कि वह 20 जनवरी को मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध होंगे।
ईडी के अनुसार, जांच झारखंड में "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट" से संबंधित है। एजेंसी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011-बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं।
48 वर्षीय सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ने मामले के जांच अधिकारी को उनकी पसंद की तारीख, स्थान और समय के बारे में सूचित करने के लिए कहा है ताकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सके।
सोरेन को कई समन जारी किए जाने के बावजूद, उन्होंने मामले के संबंध में कभी भी ईडी के सामने गवाही नहीं दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी और समन को "अनुचित" बताया था।
दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जिस तरह से एक आदिवासी सीएम को केंद्रीय एजेंसी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उससे आदिवासी समुदाय नाराज है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हर 12 साल में आदिवासी समुदाय शिकार करने जाता है। अगर वे नाराज हो जाते हैं, तो उन्हें ईडी या सीबीआई नहीं दिखती।"
