दिल्ली सरकार के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के वीसी अब पांच करोड़ रुपये के नए काम करा सकेंगे। एलजी ने इस राशि के खर्च करने की वित्तीय शक्तियां वीसी को दे दी हैं।
वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। पिछले महीने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जल्द ही वीसी की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और वह पांच करोड़ रुपये तक के काम करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले को इन संस्थाओं की स्वायत्तता के तौर पर देखा जा रहा है।
आदेशों के तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के वीसी अब पांच करोड़ रुपये तक के नए काम करा सकेंगे और इन्हें पीडब्ल्डूडी के जरिए कराया जा सकेगा। मरम्मत और रखरखाव के एक करोड़ रुपये सालाना तक के काम वीसी अन्य एजेंसी से करा सकेंगे। दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपी) को पूरा फंड दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है। इससे पहले वीसी को काम कराने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और केवल जरूरी काम ही कराए जा सकते थे।
