राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश में अगले साल से वित्तीय वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा। राज्य का बजट अब परंपरागत तरीके से मार्च में नहीं बल्कि दिसंबर में पेश किया जाएगा। वहीं बताया गया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कई वर्षों से चली आ रही मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने की परंपरा समाप्त कर नई शुरुआत करेगा।