यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। इसके लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक, आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द आयोग इसका मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।
कानून बनने के बाद यूपी में 2 से अधिक बच्चों के माता-पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि कानून बनाकर सख्ती भी की जाए।
वहीं, असम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य द्वारा वित्तपोषित विशेष योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से दो बच्चे की नीति को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति राज्य की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि कई योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
