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अश्लील वीडियो विवाद: जेल से बाहर आए जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना, अपहरण मामले में मिली सशर्त जमानत

'अश्लील वीडियो' विवाद से जुड़े अपहरण मामले के आरोप में गिरफ्तार किए गए होलेनारासीपुरा से जद (एस) विधायक...
अश्लील वीडियो विवाद: जेल से बाहर आए जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना, अपहरण मामले में मिली सशर्त जमानत

'अश्लील वीडियो' विवाद से जुड़े अपहरण मामले के आरोप में गिरफ्तार किए गए होलेनारासीपुरा से जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को मंगलवार को परप्पाना अग्रहारा जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी थी।

सोमवार को 'अश्लील वीडियो' मामले से जुड़े अपहरण के मामले में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना को जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। न्यायाधीश ने रेवन्ना को 5 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

शहर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। एचडी रेवन्ना को 8 मई को 'अश्लील वीडियो' अपहरण मामले में 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज कथित अपहरण के मामले में विशेष जांच दल ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था।

एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक एसआईटी द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है।

एचडी रेवन्ना, जो होलेनरसिपुरा से जद (एस) विधायक हैं, उनके सहयोगी के साथ आईपीसी की धारा 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण), और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना नाम के एक अन्य व्यक्ति को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हालांकि, एचडी रेवन्ना ने इस मामले को ''अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश'' करार दिया है। उन्होंने कहा, ''यह मेरे खिलाफ चल रही एक राजनीतिक साजिश है। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।''

प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। 

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