दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सम-विषम (ऑड-ईवन) कार योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने के बाद ही सरकार इसे लागू करेगी।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित इस योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था।
राष्ट्रीय राजधानी में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच राय ने इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत कारों को उनकी सम-विषम नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति दी जाती है, जिसे 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लागू किया जाना है।
राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए किए गए दो प्रमुख अध्ययनों को दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
मंत्री ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने और आदेश जारी किए जाने के बाद ही सम-विषम योजना को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।’
वायु प्रदूषण के चलते सम-विषम योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी जो स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिए लागू की जाती है।
