पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सोमवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने इसकी जानकारी दी।
इससे पहले केरल, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। केरल विधानसभा में तो बीजेपी के एकमात्र विधायक ओ. राजगोपाल ने इसका समर्थन किया था।
सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच अब तक नौ दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अबी तक गतिरोध दूर नहीं हो सका है। दरअसल, आंदोलनरत किसान संगठन तीनों कानूनों को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर 11 जनवरी को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही, न्यायालय ने गतिरोध का हल निकालने के लिए चार सदस्यीय एक समिति भी नियुक्त की है। हालाकि एक सद्स्य ने समिति से अपने को अलग कर लिया है।
