विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर पंजाब की आप सरकार और राजभवन में टकराव बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल द्वारा विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक करने से रोके जाने के बाद पंजाब सरकार ने गुरुवार को 27 सितंबर को सत्र बुलाने का फैसला किया और राजभवन के कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को होने वाले विशेष सत्र को रद्द करने को लेकर विरोध मार्च निकाला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 27 सितंबर के सत्र में पराली जलाने और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो एक दिन तक चलने की संभावना है। माना जा रहा है कि भाजपा द्वारा आप विधायकों को "परेशान" करने के कथित प्रयासों के बावजूद, राज्य सरकार बहुमत "साबित" करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है।
जब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने सीधे जवाब से परहेज किया लेकिन कहा कि सदन की व्यावसायिक सलाहकार समिति तय करेगी कि उस दिन कौन सा कार्य किया जाना है। चीमा ने यह भी पूछा कि राज्यपाल ने मामले पर कानूनी राय के लिए राज्य के महाधिवक्ता की तुलना में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को क्यों प्राथमिकता दी। चीमा ने कहा, "यह एक काला दिन था जब राज्यपाल ने यह आदेश पारित किया। उन्होंने यह आदेश भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता की सलाह पर पारित किया, जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं।"
इससे पहले दिन में, आप विधायकों ने तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' और 'ऑपरेशन कमल मुर्दाबाद'। उन्होंने कथित रूप से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्हें राज्यपाल के आवास की ओर जाने से रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने विधानसभा परिसर से करीब एक किलोमीटर दूर बैरिकेड्स लगा रखे थे, जहां से उन्होंने मार्च शुरू किया था।
उधर, भाजपा ने मान सरकार के खिलाफ धरना दिया।न हालांकि उन्होंने मान के आधिकारिक आवास का "घेराव" करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उस ओर जाने से रोक दिया और जब उन्होंने बैरिकेड्स के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने राज्य इकाई के प्रमुख अश्विनी शर्मा और सुनील जाखड़ सहित भाजपा के कुछ नेताओं को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया।
भाजपा ने आप सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने और ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए 'नाटक' करने का आरोप लगाया। इससे पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि राज्यपाल द्वारा सत्र को रद्द करने के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, जिसे उसने "मनमाना और अलोकतांत्रिक" कहा था।
कैबिनेट की बैठक से पहले मान ने विधानसभा परिसर में आप के सभी विधायकों के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति तय की। कैबिनेट की बैठक के बाद मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ''सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि 27 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा।'' मान ने कहा कि सत्र में बिजली और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
बाद में, उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यपाल के "मनमाने और अलोकतांत्रिक" फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
सीएम ने भाजपा के "ऑपरेशन लोटस" का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मान ने कहा, "यह विडंबना है कि कांग्रेस, जो इस अलोकतांत्रिक अभियान की सबसे बड़ी शिकार है, भगवा पार्टी के साथ खड़ी है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा इस "भयावह" कदम के लिए "एक साथ" हैं, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराना है।
मान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा ने क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल दिया है, अब वे चाहते हैं कि सत्ता केवल उन्हीं तक ही सीमित रहे। मान ने कहा कि उन्हें दबाव की रणनीति से खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश को संदेश देगा कि लोकतंत्र में लोग सर्वोच्च होते हैं।
इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के राज्यपाल से आप विधायकों को दिए गए पैसे के आरोपों की उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या भाजपा के किसी नेता या किसी बिचौलिये ने आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश की।
पूर्व मंत्री ने कहा, 'अगर ऐसा है तो मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं तो इसके नेताओं के खिलाफ लोगों को बेवकूफ बनाने और उनके जनादेश का अपमान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
