राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के लिए काम करने वालों के लिये अस्थायी कर्मियों यानी ‘गिग वर्कर्स’ के लिए 200 करोड़ रुपये का कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा की है।
गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अमेजन आदि कंपनियों के लिए काम करते हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है और राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3-4 लाख हो गई है और इनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
गहलोत ने कहा ‘उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, मैं गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन के साथ, 200 करोड़ रुपये के साथ गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना की जाएगी।’’
