तैयारियों को गवाह माना जाए तो उत्तराखंड वाकई समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा 5 फरवरी से शुरू होने वाले अपने सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करेगी।
धामी ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा, ''यह राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र है जो विशेष रूप से यूसीसी पर एक विधेयक पारित करने के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ पैनल 2 फरवरी को यूसीसी का मसौदा राज्य सरकार को सौंप देगा।"
धामी ने कहा, "उसके बाद इसे कानून बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। इस मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी जो यूसीसी मसौदा प्रस्तुत करने के बाद होगी।"
उन्होंने कहा, "इसे अधिनियम बनाने के लिए कदम उठाने के लिए विशेष रूप से विधानसभा का एक सत्र पहले ही बुलाया जा चुका है।" बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। यह 2022 में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए धामी द्वारा किया गया एक प्रमुख चुनावी वादा था।
उत्तराखंड में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता की बागडोर संभालने के बाद, धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया।
