दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए वार्षिक MLA-LAD फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करने का फैसला किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
आतिशी के अनुसार, यह देश में सबसे अधिक MLA-स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) फंड आवंटन है और अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में तीन गुना अधिक है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोई भी अन्य राज्य "इतना बड़ा" फंड प्रदान नहीं करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं।
शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र में MLA-LAD फंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए करते हैं। अन्य राज्यों से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में एक विधायक को 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विधायकों को 2-2 करोड़ रुपये मिलते हैं।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी केवल 5 करोड़ रुपये आवंटित करते हैं, जिससे दिल्ली का 15 करोड़ रुपये देश में "सबसे महत्वपूर्ण" बन जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अब दिल्ली विधायकों को प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये प्रदान करेगी... यह न केवल देश में सबसे अधिक है, बल्कि अधिकांश राज्यों की तुलना में तीन गुना अधिक है।"
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है - चाहे वे झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों या बड़े बंगलों में रहते हों। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रखेगी। भारद्वाज ने कहा कि फंड बढ़ाने का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय मंजूरी के कारण देरी हो रही परियोजनाएं अब शुरू हो सकें ताकि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। भारद्वाज ने वृद्धि के पीछे के तर्क पर विस्तार से बताया, खास तौर पर इस साल की भारी बारिश से हुए नुकसान के मद्देनजर।
भारद्वाज ने कहा, "इस साल, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे सड़कों, पार्कों, पैदल मार्गों और दीवारों को नुकसान पहुंचा है। बारिश बढ़ने की वजह से कई जगहों पर सीवर की समस्या भी है क्योंकि वे जाम हो गए हैं या उनमें गाद भरी हुई है, और नई सीवर लाइनें बिछाई गई हैं। भारद्वाज ने कहा, "विधायक नियमित रूप से इन मुद्दों को हमारे ध्यान में लाते रहे हैं, और बढ़ी हुई विधायक निधि उन्हें लंबे समय तक विभागीय मंजूरी का इंतज़ार किए बिना जल्दी से राहत प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।"
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विधायक निधि की लचीलापन प्रतिनिधियों को स्थानीय चिंताओं को तुरंत संबोधित करने की अनुमति देता है, जिससे शहर भर में बुनियादी ढांचे और विकास की ज़रूरतों के लिए तेज़ और अधिक कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
