पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कर घटना को लेकर सप्ताह भर से चल रही अपनी भूख हड़ताल सोमवार शाम को वापस ले ली। मंगलवार को डॉक्टरों ने राज्य के अस्पतालों में प्रस्तावित अपनी हड़ताल भी वापस ले ली।
“आज की बैठक (सीएम के साथ) में हमें कुछ निर्देशों का आश्वासन मिला, लेकिन राज्य सरकार का हाव-भाव सकारात्मक नहीं था...आम लोगों ने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया है। वे और साथ ही हमारी मृतक बहन (आरजी कर अस्पताल की पीड़िता) के माता-पिता हमसे हमारे बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं।
जूनियर डॉक्टरों में से एक देबाशीष हलदर ने कहा, “इसलिए हम अपना ‘आमरण अनशन’ और मंगलवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई पूर्ण बंदी वापस ले रहे हैं।” यह निर्णय डॉक्टरों की आम सभा की बैठक के बाद लिया गया।
ममता बनर्जी और आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच सोमवार को करीब दो घंटे तक बैठक हुई, जिसमें राज्य के अस्पतालों में व्याप्त "धमकी संस्कृति" सहित चिकित्सकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई, ताकि अगस्त में आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से उत्पन्न गतिरोध को हल किया जा सके।
कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों द्वारा आमरण अनशन के 17वें दिन आयोजित वार्ता के दौरान, जिसे पहली बार राज्य सचिवालय-नबन्ना से लाइव स्ट्रीम किया गया, बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश मांगों पर विचार किया गया है, जबकि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को खारिज कर दिया।
जूनियर डॉक्टर अपने मृतक सहकर्मी के लिए न्याय और राज्य के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में व्यवस्थागत बदलाव की मांग कर रहे थे। अब तक भूख हड़ताल पर बैठे छह डॉक्टरों को बिगड़ती सेहत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आठ अन्य अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, उनकी मांग है कि राज्य सरकार गतिरोध को दूर करने के लिए 21 अक्टूबर तक रचनात्मक कार्रवाई करे। हालांकि दोनों पक्ष मौजूदा खतरे की संस्कृति पर सहमत थे, लेकिन वे अंतर्निहित आधार, ताकतों और इसे बढ़ावा देने वाली स्थितियों पर अलग-अलग थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, “आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, कई जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को उचित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किए बिना निलंबित कर दिया गया। इन छात्रों या रेजिडेंट डॉक्टरों को सिर्फ शिकायतों के आधार पर कैसे निलंबित किया जा सकता है? कॉलेज अधिकारियों को राज्य सरकार को सूचित किए बिना ऐसा कदम उठाने का अधिकार किसने दिया? क्या यह धमकी की संस्कृति नहीं है?”
इसके बाद, आंदोलनकारी डॉक्टर अनिकेत महतो, जिन्हें पांच दिनों के उपवास के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, ने बनर्जी का जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें निलंबित किया गया है, वे “धमकी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उनके प्रदर्शन का आकलन कर सकती है और फिर फैसला ले सकती है। छात्रों की आड़ में इन गुंडों ने मेडिकल कॉलेज परिसर का माहौल खराब कर दिया है। अगर आप उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये छात्र पास होने के भी लायक नहीं हैं।”
स्वास्थ्य सचिव निगम को हटाने की मांग का जिक्र करते हुए, जिसका मुख्यमंत्री ने अब तक विरोध किया है, उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें धमकी संस्कृति का समर्थन करने का आरोपी करार दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, "आप किसी व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी नहीं कह सकते। सबसे पहले, आपको सबूत देने होंगे; फिर आप किसी व्यक्ति को आरोपी कह सकते हैं," उन्होंने कहा, जिस पर एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने जवाब दिया, "किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार तब तक आरोपी कहा जा सकता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।"
एक आंदोलनकारी डॉक्टर किंजल नंदा ने बनर्जी को बताया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में आरजी कर अस्पताल में "विषाक्त" वातावरण के बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ लिखित रूप में बार-बार चिंता जताई है। नंदा ने कहा: "महिला चिकित्सकों को उनके पुरुष समकक्षों के एक समूह द्वारा अनुचित प्रगति का सामना करना पड़ा, और जिन लोगों ने यौन उत्पीड़न का सामना किया, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करने का कोई उचित माध्यम नहीं था।" बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने कई बार अलग-अलग विचार व्यक्त किए।
बनर्जी ने कहा,"यदि आप कोई आंदोलन शुरू करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। यह मान लेना सही नहीं है कि आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। आप अपनी मांगें रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें यह आकलन करने का भी अधिकार है कि वे उचित हैं या नहीं।" उनकी मांगों पर विचार करने का वादा करते हुए, उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे अपने सहयोगियों को अनशन वापस लेने और ड्यूटी पर वापस आने के लिए मनाएँ।
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और अपने जीवन में समृद्ध हों। मैं भी एक जन आंदोलन की उपज हूँ। मैं वास्तव में परेशान हूँ कि आपके कुछ सहयोगी अनशन पर हैं। मैं आप सभी से अनशन वापस लेने का अनुरोध करूँगी," उन्होंने शाम 5 बजे शुरू हुई बैठक के समापन पर कहा जो शाम 7.17 बजे समाप्त हुई।
राज्य सरकार ने शुरू में बैठक के लिए 45 मिनट का समय दिया था, जो "भूख हड़ताल वापस लेने" की शर्त पर था। हालांकि, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी सभी मांगें पूरी होने तक भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोमवार को वार्ता में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। जूनियर डॉक्टर मेडिकल संस्थानों में कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रणालीगत सुधारों की मांग कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजों में चुनाव की भी मांग कर रहे हैं।
बनर्जी ने उनसे "सामान्य स्थिति बहाल करने" का आग्रह किया और प्रशासन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मांगों के लिए नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है जिन्हें "रातोंरात लागू नहीं किया जा सकता" और उनसे उन रोगियों की खातिर "कुछ मांगों पर मतभेदों से ऊपर उठने" का आग्रह किया जो इलाज के लिए उन पर निर्भर हैं।
आंदोलनकारी डॉक्टरों ने राज्य भर के अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में सभी चिकित्सा पेशेवरों की हड़ताल का आयोजन करके अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे, साथ ही अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए रविवार को एक बड़ी रैली की योजना बनाई है। आरजी कर अस्पताल में अपने सहकर्मी के कथित बलात्कार और हत्या के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को 'काम बंद' किया था और दो चरणों में लगभग 50 दिनों के 'काम बंद' के बाद 5 अक्टूबर को भूख हड़ताल शुरू हुई।
