नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि भाजपा को अपना रवैया बदलना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए मानो उसने लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीती हों।
एनसी की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने संसद में विपक्षी सदस्यों के साथ व्यवहार पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं के भाषणों के कुछ हिस्सों को हटा दिया जाना ठीक नहीं है।
अब्दुल्ला ने कहा, "जहां तक संसद का सवाल है, (एनसी के श्रीनगर सांसद आगा सैयद) रूहुल्लाह (मेहदी) खुद स्पीकर की मर्जी के शिकार हुए। स्पीकर के चुनाव के बाद उनके भाषण का एक हिस्सा इसलिए हटा दिया गया क्योंकि स्पीकर उनसे खुश नहीं थे। विपक्ष के नेता के भाषण का एक हिस्सा भाजपा के आग्रह पर हटा दिया गया। यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है।"
एनसी उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी सदस्य के भाषण में कोई गाली या अनुचित शब्द नहीं हैं, तो "इन बातों को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाना चाहिए था।" उन्होंने कहा, "लेकिन भाजपा को कौन याद दिलाएगा कि वे 400 (सीटों) की बात करते थे, लेकिन 240 को पार नहीं कर पाए। भाजपा को कुछ हद तक अपना रवैया बदलना चाहिए। वे ऐसे बात करते हैं जैसे संसद (लोकसभा) में उनके 400 सांसद हैं। उनके पास केवल 240 हैं। हमें उम्मीद है कि विपक्ष और उसके सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा।"
सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने जो कुछ टिप्पणियां की थीं, उन्हें बाद में हटा दिया गया।
गांधी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि "चुनिंदा टिप्पणियों को हटाना" तर्क के खिलाफ है और टिप्पणियों को बहाल किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर उठे विवाद पर पूछे गए सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह आम चुनावों में भाजपा की कम सीटें जीतने के पीछे एक मुख्य कारण है और सरकार को इस योजना को खत्म कर देना चाहिए। "यह एक पुराना मुद्दा है। इस पर भाजपा के खिलाफ वोट डाले गए थे। भाजपा की हार का एक मुख्य कारण यह था कि जिन क्षेत्रों से लोग सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं, उन्होंने अग्निवीर को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा, "भाजपा को लोगों के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, अग्निवीर योजना को रद्द करना चाहिए और इसे किसी और चीज़ से बदलना चाहिए।" राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में "झूठ" बोला और इसके लिए माफी की मांग की।
उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें कथित तौर पर एक मृतक अग्निवीर के पिता ने कहा कि सिंह ने दावा किया था कि शहीद अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, लेकिन उनके परिवार को ऐसी कोई सहायता नहीं मिली। बाद में दिन में, भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावों को खारिज कर दिया और कहा कि अग्निवीर के परिवार को देय राशि में से 98.39 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बारे में बात करते समय जम्मू और कश्मीर का उल्लेख नहीं करने के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय पर नहीं होंगे।
उन्होंने कहा, "हम हमेशा यह उम्मीद क्यों करें कि प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करेंगे? उससे कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री यहां आए थे, योग किया था और लोगों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही चुनाव होंगे और लोग अपनी सरकार चुनेंगे। उसके बाद संदेह की गुंजाइश कहां है?" उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसने कहा है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि संदेह की कोई गुंजाइश है, चुनाव होंगे और हम उन चुनावों के लिए तैयार हैं।"
यह पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करेगी, अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति जो भी बेहतर समझेंगे, हम उस फैसले का पालन करेंगे।" जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख आर.आर. स्वैन की कथित टिप्पणी पर कि आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और वहां अपनी सरकार होगी तो ऐसे फैसले लोगों पर "थोपे" नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यसमिति की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने के कदमों और आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई।
