कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित परिसीमन के कारण संघीय लोकतंत्र खतरे में है, जो "केवल जनसंख्या के आधार पर" किया जाएगा। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने, साक्षरता में सुधार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दक्षिणी राज्यों पर एक राजनीतिक हमला करार दिया।
चेन्नई में परिसीमन पर एक बैठक के दौरान शिवकुमार ने कहा, "हमारे लोकतंत्र की नींव-संघवाद-खतरे में है। बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं द्वारा स्थापित हमारे संघीय लोकतंत्र के स्तंभों को ईंट-दर-ईंट गिराया जा रहा है।"
डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के आह्वान पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने परिसीमन प्रक्रिया के नतीजों पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में एकत्र हुए।
दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दल इस बात से दुखी हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन्हें शक्तिहीन बना देगा और देश में उनकी भूमिका कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें अपने उत्तर भारतीय समकक्षों की तुलना में कम लोकसभा सीटें मिलेंगी। शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक, तमिलनाडु और इस कमरे में मौजूद हर प्रगतिशील राज्य के सामने एक कठिन विकल्प है: प्रभुत्व के आगे झुकना या प्रतिरोध में वृद्धि। हम प्रतिरोध का विकल्प चुनते हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि केवल जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन केवल एक तकनीकी समायोजन नहीं है, बल्कि दक्षिणी राज्यों पर एक राजनीतिक हमला है क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने, साक्षरता में सुधार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी सफलता के लिए उन्हें दंडित करना चाहता है।
उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों ने भारत के विकास में बहुत योगदान दिया है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास को प्राथमिकता दी है। फिर भी, केंद्र अब हमारे संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने की योजना बना रहा है, जिससे राष्ट्रीय विमर्श में हमारी आवाज़ प्रभावी रूप से दब जाएगी।"
उन्होंने कहा कि संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी संवैधानिक वादे के साथ विश्वासघात है कि विकास और सुशासन को पुरस्कृत किया जाना चाहिए न कि दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभा को बताया कि कर्नाटक केंद्र के सकल कर राजस्व में सालाना चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है और उसे कर हस्तांतरण में 45,000 करोड़ रुपये और अनुदान में 15,000 करोड़ रुपये मिलते हैं।
शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक द्वारा दिए गए प्रत्येक रुपये में से केवल 13 पैसे ही हमें वापस मिलते हैं। यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं है; यह हमारे संसाधनों की व्यवस्थित लूट है।" उनके अनुसार, भारत की आबादी का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद कर्नाटक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत का योगदान देता है। देश में जीएसटी का सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य यही है।
शिवकुमार ने आरोप लगाया, "भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत योगदान देने वाले दक्षिणी राज्यों को उत्तर के लिए एटीएम मशीन की तरह माना जाता है। फिर भी केंद्रीय निधियों में हमारा हिस्सा अनुपातहीन रूप से कम है।" 'एक राष्ट्र, एक भाषा' के लिए 'अथक प्रयास' देश की विविधता को मिटाने का प्रयास है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "रेलवे साइनबोर्ड से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक, हिंदी को थोपना हमारी भाषाई और सांस्कृतिक संप्रभुता को कमजोर करता है। मैं स्पष्ट कर दूं: कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं केवल बोलियां नहीं हैं; वे हमारी सभ्यताओं की जीवनरेखा हैं।" शिवकुमार ने कहा कि परिसीमन की कवायद केवल संसदीय सीटों के बारे में नहीं है, बल्कि भारत में संघवाद के भविष्य के बारे में भी है।
उन्होंने कहा, "यदि केंद्र इस अन्यायपूर्ण फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ता है, तो यह संघीय संतुलन को बदल देगा, जिससे राज्यों को असंगत शक्ति मिलेगी जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। यह न केवल दक्षिणी राज्यों को हाशिए पर डाल देगा, बल्कि हमारे संविधान में निहित सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को भी कमजोर करेगा।"
उन्होंने सभा को यह भी बताया कि कर्नाटक विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें नई जनगणना के आधार पर किसी भी परिसीमन अभ्यास को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम मांग करते हैं कि 1971 की जनगणना को ही परिसीमन का आधार बनाया जाए, क्योंकि यह राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण और सतत विकास में उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करती है।"
