झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो जेल में बंद हैं, ने सोमवार को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बारगेन सर्किल में 8.5 एकड़ जमीन के बारे में किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
सोरेन, जिन्हें 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने एक कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, ने झारखंड हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उनकी याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति रोंगन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी केवल कुछ लोगों के बयानों पर भरोसा कर रहा है, जिन्होंने कहा था कि जमीन का टुकड़ा उनका है, लेकिन "ऐसे बयानों का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है"। सोरेन ने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वे राज्य की राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन पर रांची के बार्गेन में एक भूखंड के लिए भूमि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने में सहायक होने का आरोप लगाया गया था।
सोरेन ने दलील दी कि भूमि का मालिक राज कुमार पाहन नामक व्यक्ति था, जिसने बार्गेन अंचल अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की थी कि उसकी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि पाहन ने कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया था, फिर भी ईडी ने मामला दर्ज कर लिया कि भूमि सोरेन के कब्जे में है। सोरेन को 22 मई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में "महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने" के लिए उनकी खिंचाई की थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह इन याचिकाओं को खारिज कर देगी, क्योंकि सोरेन ने अदालत में साफ सुथरे हाथों से याचिका नहीं दाखिल की है। अदालत ने कहा कि सोरेन ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने वाले विशेष पीएमएलए अदालत के 4 अप्रैल के आदेश के बारे में उसे अवगत नहीं कराया और यह भी कि उनकी नियमित जमानत याचिका 15 अप्रैल को दायर की गई थी और 13 मई को खारिज कर दी गई थी।
