भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर के मध्य में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाली पिछली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। वे दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं।
यह लगभग नौ वर्षों में पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, जबकि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध ठंडे बने हुए हैं। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (सीएचजी) की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
जयशंकर की यात्रा की घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। उन्होंने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "विदेश मंत्री 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।" प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री केवल एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं।
अगस्त में, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नई दिल्ली की ओर से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के फैसले को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के लड़ाकू विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। 5 अगस्त, 2019 को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद संबंध और खराब हो गए।
नई दिल्ली द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने के लिए मई 2023 में भारत आए थे। यह लगभग 12 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी।
एससीओ सरकार के प्रमुखों की परिषद का सम्मेलन समूह में दूसरा सबसे बड़ा मंच है। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन समूह का सबसे शीर्ष मंच है जिसमें आम तौर पर भारतीय प्रधान मंत्री भाग लेते हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलकर बना एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जो सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। भारत पिछले साल एससीओ का अध्यक्ष था। इसने पिछले साल जुलाई में वर्चुअल प्रारूप में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव 2005 में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शुरू हुआ था। यह 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में एससीओ का पूर्ण सदस्य देश बन गया। भारत ने एससीओ और इसके क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे (आरएटीएस) के साथ अपने सुरक्षा-संबंधी सहयोग को गहरा करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जो विशेष रूप से सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटता है।
एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। पाकिस्तान 2017 में भारत के साथ इसका स्थायी सदस्य बन गया।
