जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी भी तरह के मतभेद की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों वाली एक समन्वय समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा।
कर्रा ने कहा, “हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अभियान चला रहे हैं और लोगों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस का अपना निर्वाचन क्षेत्र है और जब भी हम राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों पर अपने कार्यक्रमों के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो वे भी विभिन्न चिंताओं के बारे में बात करते हैं और इन मुद्दों को निवारण के लिए सरकार के समक्ष उठाना हमारा कर्तव्य है।"
कर्रा ने संवाददाताओं से कहा, "हम सरकार का हिस्सा हैं। हम सरकार को सलाह दे सकते हैं। हम लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, तो यह लोगों के साथ उचित नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अनावश्यक गलतफहमी से बचने के लिए जल्द ही एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस 13 फरवरी से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की अपनी मांग के समर्थन में जम्मू क्षेत्र में 15 दिनों का अभियान चला रही है और अब तक 10 में से पांच जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुकी है। "यह (राज्य का दर्जा बहाल करना) अकेले कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा नहीं है।
यह जम्मू-कश्मीर के लोगों का मुख्य मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के भीतर और बाहर किए गए वादों के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा-निर्देश हैं कि (विधानसभा चुनाव के बाद) जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।
जम्मू में भारी बहुमत पाने वाले भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवा पार्टी के नेताओं को राज्य के दर्जे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और जनता को यह भी बताना चाहिए कि अगर वे राज्य के दर्जे के समर्थन में हैं तो वे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष यह मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं।
कर्रा ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में एनसी के नेतृत्व वाली लोकप्रिय सरकार के गठन के बावजूद कई नौकरशाह अभी भी उसी तरह तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे वे एलजी प्रशासन के दौरान कर रहे थे और उन्होंने बुधवार को किश्तवाड़ जिले में पार्टी को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की सशर्त अनुमति दिए जाने का जिक्र किया।
उन्होंने कहा, "किश्तवाड़ में हमने कुछ ऐसा देखा, जहां हमें लगता है कि चुनाव के बाद भी लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है। हमने लोकतंत्र के नाम पर जिले में निरंकुशता देखी। हमें बाहरी बैठकें करने की अनुमति नहीं दी गई और यह भी निर्देश दिया गया कि आप स्थिति के बारे में बात नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मानसिकता है जो दर्शाती है कि लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा, "हम वहां हंगामा करने नहीं गए थे। कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं हुई।" कांग्रेस नेता और आम लोग राज्य का दर्जा बहाल होने में हो रही देरी से चिंतित हैं और वे बिजली, पानी, पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार सृजन और दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे दिहाड़ी मजदूरों और एसपीओ के नियमितीकरण जैसे अपने दैनिक मुद्दों का समाधान चाहते हैं। कर्रा ने चेनाब घाटी के जिलों के निवासियों के लिए एक विशेष बिजली पैकेज की भी मांग की, जहां प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
उन्होंने हाल ही में श्रीनगर में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इटू की अध्यक्षता में एक आधिकारिक बैठक में भाग लेने वाले अपने बेटे वलीद का भी बचाव किया, जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं और कहा कि वह केंद्रीय शाल्टेंग सीट के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी की हैसियत से वहां गए थे। "मैं जम्मू में था और तदनुसार उसे निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी के रूप में नामित किया। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक मिसाल है और यह पहली बार नहीं हो रहा है।’’
