केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वैवाहिक बलात्कार "कानूनी मुद्दे से कहीं ज़्यादा सामाजिक मुद्दा" है, क्योंकि उसने अपराधीकरण के खिलाफ़ हलफनामा दायर किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत कानूनी दस्तावेज़ में, केंद्र ने कहा है कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे से निपटने के लिए "उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए दंडात्मक उपाय" हैं।
वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के खिलाफ़ अपने कदम के बावजूद, सरकार ने कहा कि विवाह से महिला की सहमति की अवधारणा समाप्त नहीं होती है। हालांकि, केंद्र ने कहा कि विवाह के भीतर इस तरह के उल्लंघन के परिणाम विवाह के बाहर उल्लंघन से अलग हैं।
सरकार के अनुसार, विवाह के भीतर बलात्कार के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना "अत्यधिक कठोर" होगा और विवाह संस्था पर गंभीर "सामाजिक-कानूनी प्रभाव" पड़ सकता है।
केंद्र ने कहा कि "ऐसे विषयों (वैवाहिक बलात्कार) पर न्यायिक समीक्षा करते समय, यह समझना होगा कि वर्तमान प्रश्न न केवल एक संवैधानिक प्रश्न है, बल्कि अनिवार्य रूप से एक सामाजिक प्रश्न है, जिस पर संसद ने, वर्तमान मुद्दे पर सभी पक्षों की राय से अवगत होने और जागरूक होने के बाद, एक स्थिति बनाई है।"
इसके अलावा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संसद ने 2013 में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को बरकरार रखने का फैसला किया है, जो पतियों को बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने से छूट देता है, अगर पीड़िता उनकी पत्नी है।
नए कानून के तहत भी, धारा 63 (बलात्कार) के अपवाद 2 में कहा गया है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है"।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,"तेजी से बढ़ते और लगातार बदलते सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में, संशोधित प्रावधानों के दुरुपयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा कि सहमति थी या नहीं।"
केंद्र ने कहा, "इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को इसकी संवैधानिक वैधता के आधार पर खत्म करने से विवाह संस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया को 'बलात्कार' के रूप में दंडनीय बनाया जाता है।"
हलफनामे में आगे कहा गया है कि आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी और 498ए जैसे वैकल्पिक कानूनी प्रावधान हैं, साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी है, जो विवाह के भीतर सहमति के उल्लंघन के लिए "पर्याप्त उपचार" प्रदान करता है।
