जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को दोहरे मतदाता पंजीकरण के आरोपों को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह 2019 से बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र से मतदाता के रूप में नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कोलकाता में रहने के दौरान कुछ समय के लिए मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किया था, लेकिन उनका सक्रिय पंजीकरण 2021 से करगहर में बना हुआ है।
इससे पहले दिन में चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर दोहरी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया था।
नोटिस का जवाब देते हुए किशोर ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरा नाम अन्य जगहों पर भी मतदाता के रूप में दर्ज है, तो फिर वे एसआईआर करके सबको परेशान क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस से मेरा कोई लेना-देना नहीं है..."।
अपने मतदाता पंजीकरण विवरण को स्पष्ट करते हुए किशोर ने कहा, "मैं 2019 से करगहर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूं। दो साल तक, जब मैं कोलकाता में था, मैंने वहां मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था। 2021 से, मेरा मतदाता पहचान पत्र करगहर विधानसभा क्षेत्र के लिए है।"
चुनाव आयोग ने कथित दोहरे नामांकन को लेकर प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, "28.10.2025 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, आपका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज है.... इसलिए, आप एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम के प्रवेश के संबंध में तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।"
करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, "28.10.2025 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, आपका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज है.... इसलिए, आप एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम के प्रवेश के संबंध में तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।"
नोटिस में कहा गया है कि अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल में भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र के साथ-साथ 209-करगहर विधान सभा क्षेत्र में भी पंजीकृत है।बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा।
ईसीआई ने मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आयोजन किया, जिसकी विपक्षी दलों ने व्यापक आलोचना की।
