भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक याचिका के संबंध में भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जहां नोटा श्रेणी को अधिकांश वोट मिलते हैं। शुक्रवार को दायर याचिका में चुनाव आयोग से मांग की गई कि यदि नोटा जीतता है तो चुनाव को "अमान्य और शून्य" घोषित किया जाए और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव कराए जाएं।
याचिका में नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बनाने की भी मांग की गई है। याचिका फ़ाइल के अनुसार, ऐसे उम्मीदवारों को पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और नोटा को "काल्पनिक उम्मीदवार" के रूप में "उचित और कुशल रिपोर्टिंग/प्रचार" सुनिश्चित करना चाहिए।
इसी तरह की एक याचिका 2021 में दायर की गई थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। 2021 की याचिका में चुनाव निकाय से उस चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है जहां "उपरोक्त में से कोई नहीं" को बहुमत वोट मिले हैं। 2021 में, याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने सुनवाई की, जिन्होंने बदले में ईसीआई और कानून और सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
जाने क्या है नोटा
नोटा - उपरोक्त में से कोई नहीं - को 2013 में मतदाताओं के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। यह विकल्प 2013 में पीयूसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के आधार पर पेश किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा,"लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए, यह आवश्यक है कि सर्वोत्तम उपलब्ध लोगों को लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाना चाहिए। यह उच्च नैतिक और नैतिक मूल्यों वाले लोगों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जो सकारात्मक वोट पर चुनाव जीतते हैं। इस प्रकार, एक जीवंत लोकतंत्र में, मतदाता को नोटा चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को एक अच्छे उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए मजबूर करेगा।''
