सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तीन नए कानूनों के अधिनियमन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इन कानूनों में भारत की दंड संहिता में सुधार करने का प्रयास किया गया है। इन कानूनों में कई "दोष और विसंगतियां" हैं।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। लोकसभा ने पिछले साल 21 दिसंबर को तीन प्रमुख विधेयक पारित किए थे - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी थी।
ये नए कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि इन्हें बिना किसी संसदीय बहस के लागू किया गया क्योंकि अधिकांश विपक्षी सदस्य निलंबित थे।
याचिका में न्यायालय से तत्काल एक विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश देने की मांग की गई है जो तीन नए आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करेगी। याचिका में कहा गया है, "नए आपराधिक कानून कहीं अधिक कठोर हैं और वास्तव में पुलिस राज्य की स्थापना करते हैं तथा भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों के हर प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। यदि ब्रिटिश कानूनों को औपनिवेशिक और कठोर माना जाता है, तो भारतीय कानून अब कहीं अधिक कठोर हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में आप किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते थे। 15 दिनों को बढ़ाकर 90 दिन या उससे अधिक करना पुलिस यातना को सक्षम करने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है।"
