रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यह देखते हुए कि भारत कठिन मध्य मार्ग पर चल रहा है, दो डेमोक्रेटिक सांसदों ने बुधवार को भारत से यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों की निंदा करने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी में रूस के ऐसे कृत्य के लिए कोई जगह नहीं है।
अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को लिखे एक पत्र में सांसद टेड डब्ल्यू लियू और टॉम मालिनोवस्की ने कहा, "हालांकि हम रूस के साथ भारत के संबंधों को समझते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2 मार्च के वोट से दूर रहने के आपकी सरकार के फैसले से निराश हैं। "
उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का अकारण आक्रमण नियम-आधारित आदेश को कमजोर करता है, "और यूक्रेन पर हमला करके, रूस उन नियमों के एक समूह को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जो भारत की भी रक्षा करते हैं"।
दोनों डेमोक्रेटिक सांसदों ने लिखा, "संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के लिए भारत का ऐतिहासिक समर्थन हमें उम्मीद देता है कि भारत रूसी आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेनी संप्रभुता का समर्थन करने के लिए अन्य लोकतंत्रों में शामिल होगा।"
उन्होंने कहा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को "गहराई से महत्व" देते हैं। "साथ ही, हम निराश हैं कि भारत ने रूस की कार्रवाइयों के जवाब में यह दृष्टिकोण अपनाया है।"
उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि भारत एक कठिन बीच के रास्ते पर चलता है, लेकिन 21 वीं सदी में रूस के कार्यों का कोई स्थान नहीं है। रूस के साथ संबंध रखने वाले कई देशों ने सही काम किया और रूसी सरकार की निंदा की - उन्होंने इतिहास के सही पक्ष को चुना और ऐसा ही भारत को करना चाहिए।"
लियू और मालिनोवस्की ने 16 मार्च को लिखे पत्र में कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति से हट जाएगा जो दोनों पक्षों पर आरोप लगाता है और स्वीकार करता है कि रूस इस संघर्ष में हमलावर है।"
दोनों सांसदों ने अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मजीद खान को एक अलग पत्र लिखा, जिसमें इस्लामाबाद से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने का आग्रह किया गया।
उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2 मार्च के वोट से दूर रहने के आपकी सरकार के फैसले से हम निराश हैं। हम इस बात से भी निराश हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की घोषणा की।"
दोनों ने कहा, "मास्को की अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री का निर्णय, ऐसे समय में जब दुनिया यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हो रही थी, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने और रूस को हमलावर के रूप में बुलाने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के विपरीत था।"
