दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद कुल 116 स्कूल खोले और 41 नए विद्यालय भवनों का निर्माण कराया। आप सरकार ने नए विद्यालय भवनों के निर्माण पर 3029.46 करोड़ रुपये खर्च किये।
शिक्षा निदेशालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर अलग-अलग आवेदनों पर यह जानकारी उपलब्ध कराई है।
‘पीटीआई-भाषा’ ने अलग अलग आवेदन दायर कर निदेशालय से 2015 से 2024 तक खोले गए नए स्कूलों की संख्या और 2014 से 2024 तक बनाए गए नए विद्यालय भवनों की जानकारी मांगी थी।
इसके जवाब में निदेशालय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2015-2016 से 30 नवंबर 2024 तक कुल 116 नए स्कूल खोले गए हैं। जवाब के मुताबिक, कुछ पुराने विद्यालयों को विभाजित किया गया है जबकि कुछ पूर्णत: नए विद्यालय खोले गए हैं।
एक अन्य आवेदन के जवाब में निदेशालय ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2024 तक कुल 41 नए स्कूल भवनों का निर्माण किया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ ने 2015 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था।
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाने का दावा किया था। लेकिन आरटीआई के तहत हासिल जानकारी के मुताबिक, 2015-16 से 2024 तक सिर्फ 41 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है तथा इसी अवधि में 116 नए स्कूल खोले गए हैं।
इस बाबत दिल्ली की शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी से संपर्क करने की कोशिश की गई और उन्हें व्हाट्सऐप के माध्यम से सवाल भेजे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
आरटीआई आवेदन के जवाब के मुताबिक, निदेशालय ने बताया कि उसने उत्तर पश्चिम दिल्ली में 37, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 19, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 14, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 13, पूर्वी दिल्ली में नौ, उत्तर दिल्ली में आठ, पश्चिम दिल्ली में सात, दक्षिण दिल्ली में पांच और मध्य दिल्ली में चार स्कूल खोले हैं।
नए स्कूलों के निर्माण के मामले में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 2016-17 में पांच, 2017-18 में 17, 2018-19 में एक, 2019-20 में चार, 2020-21 में शून्य, 2021-22 में एक, 2022-23 में छह, 2023-24 में पांच, 2024-25 में दो स्कूल भवनों का निर्माण कराया।
साल 2022 में शिक्षा निदेशालय ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में 63 नए स्कूल खोले जाने की जानकारी दी थी। निदेशालय की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में फिलहाल सरकारी स्कूलों की संख्या 1082 है।
दिल्ली सरकार की 2014-2015 वार्षिक योजना के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए 500 स्कूलों की जरूरत बताई गई थी।
आरटीआई आवेदन के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षा निदेशालय की योजना शाखा ने सरकारी विद्यालयों के निर्माण पर 2014-15 में 342.99 करोड़ रुपये, 2015-16 में 427.32 करोड़ रुपये, 2016-17 में 992.32 करोड़ रुपये, 2017-18 में 511.69 करोड़ रुपये, 2018-19 में 263.08 करोड़ रुपये, 2019-20 में 145.94 करोड़ रुपये, 2020-21 में 77.09 करोड़ रुपये, 2021-22 में 55.69 करोड़ रुपये, 2022-23 में 92.09 करोड़ रुपये, और 2023-24 में 121.25 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।
