आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया कि 2018 में विधानसभा भंग होने के बावजूद कुछ भाजपा नेताओं को सरकारी बंगले में बने रहने की अनुमति दी गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं को न केवल सम्पदा विभाग के बंगले रखने की अनुमति दी गई थी, बल्कि उनमें से कई को बिना किसी किराए के रहने की अनुमति दी गई थी।
सिंह ने कहा, "2018 में विधानसभा भंग होने के बावजूद, नौकरशाहों ने भाजपा नेताओं को एसओपी की अवहेलना और उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मंत्रिस्तरीय बंगलों सहित सरकारी मकानों को बनाए रखने की अनुमति दी थी।"
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में हाल ही में उनके द्वारा प्राप्त उत्तर का उल्लेख करते हुए, सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत नेताओं के खिलाफ बकाया किराया लाखों में था, संपत्ति विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह, ऐसे कई विधायकों के खिलाफ अवैध रूप से उनके द्वारा बनाए गए एस्टेट क्वार्टरों के संबंध में बिजली की दर कई लाख तक पहुंच गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन में अपनी पार्टी के कार्यालय और पीपुल्स कांफ्रेंस कार्यालय के लिए विधानसभा भंग होने के बाद जम्मू के गांधी नगर में संपदा विभाग के बंगले भी आवंटित किए।
उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को "सत्तारूढ़ दल की बहन संगठन" होने के मद्देनजर जम्मू में उनके राजनीतिक कार्यालयों के लिए आवास प्रदान किया गया था।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, नेताओं को उनके राजनीतिक जुड़ाव, सत्ता के गलियारों से निकटता और अन्य बाहरी विचारों के आधार पर वास्तविक खतरे की धारणा और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की भेद्यता की परवाह किए बिना सुरक्षा प्रदान की गई थी।
सिंह ने कहा कि कई अधिकारी जिन्हें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आवंटित किया गया था और वे जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सेवारत नहीं थे, उन्हें भी जम्मू के गांधी नगर में एस्टेट बंगले आवंटित किए गए थे।
उन्होंने कहा कि लद्दाख के अधिकारियों को छह एस्टेट बंगले आवंटित किए गए थे, जबकि जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को कई लाख के भारी प्रीमियम पर किराए के निजी बंगलों में ठहराया गया था।
उन्होंने कहा कि आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि अकेले जम्मू में निजी बंगलों में कम से कम 44 सरकारी अधिकारी बंद हैं, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है।
