समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पांच साल पहले दर्ज अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को सीबीआई के सामने पेश होने की संभावना नहीं है, जिसमें वह गवाह हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का यहां पार्टी कार्यालय में पीडीए "पिछड़ा (पिछड़ा वर्ग), दलित और अल्पसंख्यक (अल्पसंख्यक)" की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है और अब तक उनकी कहीं भी जाने की कोई योजना नहीं है।
एक सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''अखिलेश जी आज पार्टी कार्यालय में पीडीए की बैठक में शामिल होंगे।" समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, "वह कहीं नहीं जा रहे हैं। वह लखनऊ में एक बैठक में भाग लेंगे। मुझे इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन यह तय है कि वह आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं।"
अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में, सीबीआई ने यादव को 29 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। यह धारा एक पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति देती है।
मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''वह आरोपी नहीं है। वह गवाह है।'' जिन मामलों में यादव को तलब किया गया है, वे ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के कथित उल्लंघन में खनन पट्टे जारी करने से संबंधित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे।
यह आरोप लगाया गया है कि लोक सेवकों ने 2012-16 के दौरान अवैध खनन की अनुमति दी, जब यादव मुख्यमंत्री थे, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा खनन पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस नवीनीकृत किए गए।
2019 में दर्ज मामलों में नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, 'सपा (बीजेपी के) सबसे ज्यादा निशाने पर है. 2019 में मुझे कुछ मामलों में नोटिस मिला क्योंकि तब लोकसभा चुनाव थे। अब, जब चुनाव फिर से आ रहा है, तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है।”
उन्होंने कहा, "मुझे पता है, जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। यह घबराहट क्यों है? अगर आपने (भाजपा) पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है, तो आप घबराए हुए क्यों हैं?"
