जम्मू-कश्मीर में शहरी निकाय चुनावों के नतीजे आ गए हैं, यह चुनाव कई कारणों से याद किए जाएंगे।
उम्मीदवारों के नाम मतगणना के दिन सामने आए क्योंकि सुरक्षा कारणों से उन्हें गुप्त रखा गया था। चुनाव के दौरान श्रीनगर के होने वाले मेयर को लेकर गवर्नर सत्य पाल मलिक की घोषणा सच हो रही है। यह एकमात्र चीज है जिसका चार चरण के चुनावों के दौरान राज्य के सबसे बड़े कार्यालय द्वारा खुलासा किया गया था। और यह सच हो रहा है।
बीजेपी और उसके सहयोगी घाटी के चुनाव परिणामों पर आनंद ले सकते हैं जहां बीजेपी ने 100 वार्डों में जीत हासिल की है। लेकिन पार्टी यह प्रकट करने में अनिच्छुक होगी कि 100 वार्डों में 76 निर्विरोध थे। शोपियां नगर परिषद बीजेपी जीत गई। लेकिन भाजपा समेत अन्य पार्टियों को आतंकवाद प्रभावित दक्षिणी जिले में चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल सके। यहां बीजेपी को जम्मू से उम्मीदवारों को शोपियां में लड़ना पड़ा। अब यह देखा जाना बाकी है कि निर्वाचित लोग शोपियां में रहेंगे और पार्टी के वादा के मुताबिक क्या 'परिवर्तन' लाएंगे।
बीजेपी दावा कर सकती है कि उसने कश्मीर घाटी में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी जिसने 2014 के विधानसभा चुनावों में जम्मू क्षेत्र में कब्जा जमाया था, वह इस क्षेत्र में केवल जम्मू नगर निगम ही जीत सकी। भाजपा कठुआ, उधमपुर, रीसी, डोडा, रामबन और किश्तवार पर कब्जा बनाए रखने में असफल रही। जम्मू के 521 वार्डों में से 185 निर्वाचित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों का समर्थन किया है। किश्तवार में बीजेपी ने केवल एक वार्ड जीता।
लद्दाख के परिणाम भाजपा के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। यहां पार्टी एक भी वार्ड नहीं जीत सकी। लद्दाख क्षेत्र में 26 वार्डों में से 18 कांग्रेस और आठ निर्दलीय उम्मीदवारों के पास गए। जबकि लद्दाख से भाजपा के संसद सदस्य हैं। इन सभी में, बीजेपी के लिए सांत्वना की बात ये है कि उसने कश्मीर क्षेत्र में निर्विरोध जीत दर्ज की है। लेकिन कश्मीर घाटी के क्षेत्रीय दलों ने अनुच्छेद 35 ए पर चुनाव का बहिष्कार किया, और इसके परिणामस्वरूप दशकों बाद रिकॉर्ड न्यूनतम मतदान हुआ।
आतंकी खतरों के बावजूद, चुनावों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर या जम्मू या जिला मुख्यालय में आने वाले "अज्ञात" उम्मीदवारों को विस्तृत सुरक्षा प्रदान की। चूंकि केंद्र ने क्षेत्रीय दलों के बहिष्कार के बावजूद चुनावों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। प्रारंभ में, प्रशासन चिढ़ गया क्योंकि अधिकांश वार्डों में नामांकन पत्र जमा नहीं किए जा रहे थे। एक तरह से, क्षेत्रीय दलों ने साबित किया कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
अब पंचायत चुनाव अगले महीने से शुरू होने जा रहे हैं, क्या केंद्र अनुच्छेद 35ए पर कोई आश्वासन प्रदान करेगा? क्या क्षेत्रीय दल संकटग्रस्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत होंगे?
