जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र शासित प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में इनके परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है.
अधिकारियों ने कहा कि यह मामला किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों को आवंटित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है. सत्यपाल मलिक, जिन्होंने 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ने दावा किया था कि उन्हें 624-मेगावाट से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए ₹300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी. किरू परियोजना, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर एक रन-ऑफ-रिवर योजना है.
संघीय एजेंसी ने चल रही जांच के तहत पिछले महीने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग आठ स्थानों पर तलाशी ली थी. सीबीआई ने ₹21 लाख से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे.
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा था कि यह मामला एक निजी कंपनी सीवीपीपीपीएल के तत्कालीन अध्यक्ष, एमडी और निदेशकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त एक संदर्भ के आधार पर दर्ज किया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में, ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था.
