कांग्रेस सांसद शशि थरूर देश में जिम्मेदार पत्रकारिता और स्वतंत्र प्रेस सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक या व्यावसायिक इकाई द्वारा समाचार संगठनों के स्वामित्व को विनियमित करने के लिए कानून सहित कई सुझाव लेकर आए हैं।
सोमवार को यहां एन रामचंद्रन फाउंडेशन पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां किसी निजी व्यक्ति द्वारा मीडिया के स्वामित्व के संबंध में कोई नियम नहीं हैं।
उन्होंने कहा, "सरकार को ऐसे कानून और नियम लागू करने चाहिए जो एक ही व्यवसाय या राजनीतिक इकाई द्वारा कई समाचार संगठनों पर नियंत्रण को सीमित करें, जिससे देश में एक मजबूत और स्वतंत्र प्रेस को बढ़ावा मिले।" थरूर ने कहा कि भारत में मीडिया का मोटे तौर पर "तथ्यों के प्रति उदासीन रवैया" है और वह "सुधार जारी करने में अनिच्छुक है।"
मीडिया के साथ अपने निजी अनुभवों और अपने खिलाफ प्रेस में लगे आरोपों पर कानूनी सहारा लेने के फैसले का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा, "इस तरह के चरित्र हनन को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायाधीश द्वारा सुनवाई निर्धारित करने से पहले भी किसी के चरित्र की हत्या की जा सकती है।"
उन्होंने कहा, "हमारे देश में न्याय टीवी चैनलों की बेदम ब्रेकिंग न्यूज गति से कहीं दूर एक शानदार गति से आगे बढ़ता है।" उन्होंने दावा किया, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मीडिया पर भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों, राय और अटकलों, रिपोर्ताज और अफवाह, स्रोतित जानकारी और निराधार आरोपों के बीच का अंतर, जो दुनिया भर में पत्रकारिता के छात्रों के दिमाग में डाला जाता है, "भारतीय मीडिया में अप्रासंगिक हो गया है।"
थरूर ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया देश के लोकतंत्र की जीवनधारा है और इसलिए प्रेस को भी खुद में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा, "तथ्यों, राय और अटकलों के बीच अंतर को अप्रासंगिक नहीं होने देना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि "बेहतर पत्रकारिता" की आवश्यकता है। थरूर ने आगे कहा कि अगर भारत एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी और 21वीं सदी के मॉडल लोकतंत्र के रूप में बाकी दुनिया द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहता है, तो "हमें खुद को भी गंभीरता से और जिम्मेदारी से लेना होगा।" उन्होंने कहा, "हमारा मीडिया शुरुआत के लिए एक अच्छी जगह होगी।"
