कोरोना संक्रमण की दूसरी के दौरान देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजो की मौत होने के मामले सामने आए थे। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इससे सीधे नकारते हुए मंगलवार को राज्यसभा में बताया है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में दूसरी लहर के दौरान खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि, दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यह पहली लहर में 3095 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जिसके बाद केंद्र को राज्यों के बीच समान वितरण की सुविधा के लिए कदम उठाए। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को लेकर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्र को मामलों और मौतों की संख्या की रिपोर्ट करते हैं लेकिन लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3,095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में यही डिमांड 9,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सबसे ज्यादा 1200-1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक को दी गई। जबकि, दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ, कोविड-19 की दूसरी लहर में पैदा हुई ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं हैरान हूं कि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। गलत जानकारी देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।
