महाराष्ट्र सरकार ने पंकजा मुंडे सहित भाजपा नेताओं की सात चीनी मिलों द्वारा लिए गए 300 करोड़ रुपये के कर्जों की गारंटी रद्द कर दी है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुआ राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लिया गया।
तय शर्तें पूरी न होने पर गारंटी रद्द
नेशनल कोऑपरेटिव डवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) सहकारी समितियों को लोन उपलब्ध कराता है जबकि राज्य सरकार कुछ शर्तों के साथ इसके लिए गारंटी देती है। अधिकारी ने बताया कि ये सातों चीनी सहकारी समितियां तय शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए राज्य कैबिनेट ने गारंटी रद्द करने का फैसला किया है।
पंकजा मुंडे की भी एक मिल
अधिकारी के अनुसार ये चीनी सहकारी समितियां पॉजिटिव नेटवर्थ होने और कोई एनपीए या देनदारी न होने की शर्त का पालन नहीं कर रही हैं। लोन गारंटी राज्य की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के स्वामित्व वाली चीनी मिल और भाजपाी सहयोगी जनसुराज्य शक्ति पार्टी के नेता विनय कोरे की सहकारी चीनी मिल के अतिरिक्त कुछ और मिलों को दी गई थी।
सितंबर में भाजपा सरकार ने दी थी गारंटी
इन सातों चीनी मिलों को लोन गारंटी देने के फैसला भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में किया था। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठकों में पिछले दिनों पिछली देवेंद्र फड़णवीस सरकार के द्वारा लिए गए 34 फैसलों पर चर्चा की गई।
बुनियादी परियोजना की भी समीक्षा होगी
राज्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पिछले भाजपा-शिव सेना सरकार द्वारा शुरू की गई बुनियादी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार किसी के खिलाफ दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में शिव सेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के एमवीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी।
