Advertisement

NRC के जरिये 2024 तक देश के हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे : शाह

झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित...
NRC के जरिये 2024 तक देश के हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे : शाह

झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के जरिये 2024 तक देश के सभी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। शाह ने कहा, “2024 तक सभी घुसपैठियों को एनआरसी लागू कर देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। झारखंड के लोग घुसपैठियों को बाहर फेंकना चाहते हैं। हर घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है और हम एनआरसी लागू कर के रहेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे झारखंड के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। राज्य के कई जवान देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं की रक्षा करने में शामिल हैं।”

झारखंड में भी राष्ट्रवाद मुद्दा

उन्होंने कहा, “यूपीए सरकार के दस साल के दौरान पाकिस्तान से कोई भी आता था और देश में धमाके कर जाता था। जवानों के सिर काटे जाते थे। भाजपा सरकार ने उड़ी और पुलवामा हमलों का बदला पाकिस्तान में घुसकर लिया। हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया।”

कांग्रेस पर साधा निशाना

राम मंदिर मुद्दे को सुलझाने और धारा 370 हटाने के लिए 70 साल कुछ न करने के लिए भी अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि “आज राहुल गांधी झारखंड में हैं और मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे झारखंड में अपनी सरकार के 55 साल के बीजेपी शासन के पांच साल की तुलना करें। झारखंड आदिवासियों सहित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बीजेपी ने लोगों के बहुत काम किए हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासी लोगों के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून बनाया है।”

उन्होंने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) -कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन ने सत्ता हथियाने के लिए ही कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। जब झामुमो अध्यक्ष गुरुजी (शिबू सोरेन) अलग राज्य के लिए लड़ रहे थे, तब कांग्रेस अलग राज्य का विरोध कर रही थी। हम (भाजपा) राज्य का विकास चाहते हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है।”

शाह ने अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के मतदाताओं को यह कहकर लुभाने की कोशिश की कि “भाजपा ने झारखंड में सत्ता में आने के बाद एक समिति बनाने का फैसला किया है ताकि आदिवासी दलितों के मौजूदा आरक्षण को बीच में लाए बिना ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जा सके।”

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad