लोकसभा आचार समिति द्वारा "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले में उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश के एक दिन बाद शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे उन्हें 2024 में जीत का अंतर दोगुना करने में मदद मिलेगी।
टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर कहा, "संसदीय इतिहास में एथिक्स पैनल द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित होने वाला पहला व्यक्ति बनने पर गर्व है, जिसके जनादेश में निष्कासन शामिल नहीं है। पहले निष्कासित करें और फिर सरकार से कहें कि वह सीबीआई से सबूत ढूंढने के लिए कहें। कंगारू कोर्ट, शुरू से अंत तक बंदरबांट"।
मोइत्रा ने कहा, "कहते हैं कि किसी अच्छे संकट को कभी बर्बाद मत करो- इससे मुझे 2024 में जीत का अंतर दोगुना करने में मदद मिलेगी।"
Proud to go down in parliamentary history as 1st person to be unethically expelled by Ethics Comm whose mandate doesn’t include explusion. 1st expel & THEN ask govt to ask CBI to find evidence. Kangaroo court, monkey business from start to finish.https://t.co/PW5bbgeyIp
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 10, 2023
दरअसल, आचार समिति ने गुरुवार को मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की, जिसमें एक पखवाड़े की कार्रवाई को सीमित कर दिया गया, जिसमें तीन बैठकों में तीन लोगों की गवाही शामिल थी।
भाजपा के लोकसभा सदस्य विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में समिति ने यहां बैठक की और अपनी 479 पन्नों की रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें सूत्रों के अनुसार, मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की गई, जो संभवतः पैनल द्वारा किसी सांसद के खिलाफ इस तरह की पहली कार्रवाई थी।
सोनकर ने संवाददाताओं से कहा कि पैनल के छह सदस्यों ने रिपोर्ट को अपनाने का समर्थन किया और चार ने इसका विरोध किया। चार विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पैनल की सिफारिश "पूर्वाग्रहपूर्ण" और "गलत" थी, और कहा कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी, जिन पर मोइत्रा को रिश्वत देने का आरोप है, को पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ हलफनामा दाखिल किया है।
सूत्रों के मुताबिक, समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में मोइत्रा पर 'अनैतिक आचरण' में शामिल होने और अनधिकृत व्यक्ति के साथ अपना आईडी लॉगिन और पासवर्ड साझा करने का आरोप लगाया।
सूत्रों ने कहा, "सभी विपक्षी सांसदों के लिए असहमति नोट प्रस्तुत करने का एक सामान्य आधार यह है कि जांच निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दर्शन हीरानंदानी को समिति द्वारा बुलाया जाना चाहिए था।"
सूत्रों के अनुसार, महुआ मोइत्रा के कैश-फॉर-क्वेश्चन मामले पर मसौदा रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने 2019 से 2023 तक चार बार यूएई का दौरा किया, जबकि उनके लॉगिन को कई बार एक्सेस किया गया था। एथिक्स कमेटी की मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, "47 मौकों पर, उसके सदस्य पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियल दुबई से एक्सेस किए गए थे।"
मसौदा रिपोर्ट में कई निष्कर्षों का सुझाव दिया गया है, जिसमें शामिल है, "महुआ मोइत्रा के गंभीर दुष्कर्मों के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सांसद महुआ मोइत्रा को सत्रहवीं लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।"
समझा जाता है कि मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि "महुआ मोइत्रा के गंभीर दुष्कर्मों के लिए कड़ी सजा की जरूरत है"। इसमें कहा गया है, "दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित बिजनेस टाइकून, दर्शन हीरानंदानी के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे नकद और वस्तु, सुविधाएं और विभिन्न अन्य सुविधाएं स्वीकार करने के माध्यम से "अनैतिक आचरण' और 'सदन की अवमानना'।"
मसौदा रिपोर्ट लगभग 500 पृष्ठों में फैली हुई है। गौरतलब है कि पिछले महीने की शुरुआत में, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क किया था और उन पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।
आचार समिति ने आईपी पते और स्थान के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) से विवरण रिपोर्ट मांगी है। समिति ने धारा आईटी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी परिणामों पर जोर देते हुए, लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने के खतरों पर एमएचए से इनपुट भी मांगा।
