चाहे कैबिनेट विस्तार का मामला हो या फिर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, सब अधर में झूल रही हैं। कई राज्यों में प्रभारी राज्यपालों से काम चलाया जा रहा है। वहीं, सीबीआई में भी कई पद खाली हैं, जिनको भरा जाना है। सीवीसी की नियुक्ति से लेकर सूचना आयोग में भी नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसी नियुक्तियों में संघ और सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। संघ की जो पसंद है, उस पर सरकार राजी नहीं है। और जब तक तालमेल नहीं होगा, देर तो होगी ही।
नियुक्तियों से क्यों घबराने लगे पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करने से घबरा रहे हैं। इसी घबराहट की वजह से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां लटकी हुई हैं।
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