भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में विफलताओं को लेकर एक साल, बुरा हाल शीर्षक वाला रिपोर्ट कार्ड जारी किया। महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मोदी ने आरोप कहा कि अपने पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान महागठबंधन सरकार गलत क्रियाकलापों के कारण चर्चा में बनी रही। यह आरोप लगाते हुए कि एक वर्ष में बिहार की स्थिति बद से बदतर हुई, उन्होंने कहा, रिपोर्ट कार्ड एक साल पूरा होने से एक दिन पहले जारी किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री हमारे सवालों का जवाब दे सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत प्रदेश की जदयू-राजद-कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर कल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी।
मोदी ने महागठबंधन सरकार की विफलताओं खास तौर से कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए दावा किया कि अगर विपक्ष द्वारा जघन्य अपराध में आरोपी शहाबुद्दीन, राजबल्लभ यादव और रॉकी यादव को मिली जमानत का विरोध नहीं किया जाता तो राज्य सरकार उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय नहीं जाती। उन्होंने इस सरकार में अपराधियों के हावी रहने तथा मुख्यमंत्री के इस मामले में स्वयं को असहाय महसूस करने का आरोप लगाया। बिहार पुलिस के आंकड़ों को उद्धरित करते हुए मोदी ने दावा किया कि प्रदेश में फिरौती के लिए अपहरण इसी वर्ष अप्रैल की तुलना में अगस्त में तीन गुना पहुंच गया है। इसी प्रकार से अप्रैल महीने में बलात्कार के जहां 61 मामले सामने आए थे वह अगस्त महीने में बढ़कर 103 हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया अप्रैल महीने में हत्या के जहां 192 मामले प्रकश में आए वह अगस्त महीने में बढ़कर 228 हो गए हैं जबकि दंगे के मामले 809 से बढ़कर 1017 पहुंच गए हैं।
सुशील ने नीतीश कुमार के सात निश्चय कार्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सभाओं में हमेशा बिहारी होने का गर्व और हरेक की थाल में बिहार का एक व्यंजन होने की बात करने वाले नीतीश अब इसकी एक बार भी चर्चा नहीं करते। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड को केंद्र की योजनाओं की रिपैकेजिंग करार देते हुए पूछा कि 1.52 लाख करोड़ रूपये के कृषि रोड मैप, मिशन मानव विकास, महादलित विकास मिशन, विजन डाक्यूमेंट 2025 आदि का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी आरोप लगाया कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच जारी शीत युद्ध के कारण विकास की बातें पिछले पायदान पर चली गयी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को शून्य से भी कम अंक देते हुए कहा कि अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया।
