राजधानी दिल्ली में अब विज्ञापन को लेकर राजनीति गरमा गई है। राजधानी के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) को विज्ञापनों पर खर्च 163.62 करोड़ की भरपाई का निर्देश दिया है। इसके पीछे उन्हें 2015 में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। दरअसल, एलजी ने निर्देश में कहा था कि ‘आप’ सरकार ने 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए उनसे यह वसूली की जाए। इस मामले पर अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया है।
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए- बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (आईएएस) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा।
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">दिल्ली में अफ़सरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज़ इस्तेमाल देखिए - <br><br>बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज़ (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc%5Etfw">@ArvindKejriwal</a> जी से वसूला जाएगा. (1/2) <a href="https://t.co/PCtNyxCzEA">https://t.co/PCtNyxCzEA</a></p>— Manish Sisodia (@msisodia) <a href="https://twitter.com/msisodia/status/1613397299459411968?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के सीएम के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके सीएम के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी?
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">दिल्ली के अख़बारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं.<br><br>क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? <br><br>क्या इसीलिए दिल्ली के अफ़सरों पर असंवैधानिक क़ब्ज़ा करके रखना चाहती है बीजेपी? (2/2)</p>— Manish Sisodia (@msisodia) <a href="https://twitter.com/msisodia/status/1613397708685062144?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
‘आप’ ने एलजी पर लगाया केजरीवाल सरकार को परेशान करने का आरोप
वहीं, ‘आप’ प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने विज्ञापनों को लेकर दिसंबर में दिए गए एलजी विनय सक्सेना के आदेश को अवैध बताते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है। आदेश का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार भी ऐसा कर रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने दिल्ली में 22,000 करोड़ रुपये के विज्ञापन पब्लिश करवाए हैं। जब बीजेपी 22,000 करोड़ का भुगतान खजाने से करेगी, तो हम क्यों 97 करोड़ अपने पास से दें।
बता दें कि 23 दिन बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया। एलजी के आदेश के बाद सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की सचिव आईएएस ऐलिस वाज ने यह नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कुल 163.62 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। दरअसल उसमें वसूली की मूल राशि में ब्याज को भी शामिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 31 मार्च 2017 तक 99.31 करोड़ रुपये राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए थे। इस रकम पर दंड के रूप 64.31 करोड़ रुपये ब्याज और लगाया गया है।
इस नोटिस में ‘आप’ को 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का भी अल्टीमेटम दिया गया और साथ ही कहा गया है कि अगर समय से भुगतान नहीं किया गया तो नियमों के तहत पार्टी की संपत्तियों की कुर्की कराई जाएगी।
