कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निजी कंप्यूटरों को जांच एजेंसियों की निगरानी के दायरे में लाने के सरकार के आदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है तथा उन्हें ‘इनसिक्योर तानाशाह’ करार दिया है।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी जी, भारत को पुलिस राज में बदलने से आपकी समस्याएं हल नहीं होने वाली है।' उन्होंने कहा, 'इससे एक अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के समक्ष सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किस तरह के डरे हुएतानाशाह हैं।'
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए 10 खुफिया एजेंसियों को कंप्यूटरों के डाटा जांचने का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत अगर एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों की जांच सकती हैं और कार्रवाई कर सकती हैं।
गुरूवार को गृहमंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नए आदेश में जांच एजेंसियों को कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं।
इस आदेश ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट कर दिया है। इसे लेकर कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है तथा इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है।
'निजी आजादी पर सीधा हमला'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा, ‘इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति देने का सरकार का आदेश नागरिक स्वतंत्रता एवं लोगों की निजी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।’ उन्होंने कहा, ‘एजेंसियों को फोन कॉल और कंप्यूटरों की बिना किसी जांच के जासूसी करने का एकमुश्त अधिकार देना बहुत ही चिंताजनक है। इसके दुरुपयोग की आशंका है।’
कपिल सिब्बल ने कसा तंज, बदल रहा है देश
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया है। भारत सरकार 20 दिसंबर की मध्यरात्रि में आदेश जारी कर कहती है कि पुलिस आयुक्त, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी आदि के पास यह मौलिक अधिकार होगा कि वे हमारी निजता में दखल दे सकें। देश बदल रहा है।’
इस आदेश पर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा, ‘प्रत्येक भारतीय के साथ अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह आदेश असंवैधानिक है। यह सरकार द्वारा पारित किया गया है जो प्रत्येक भारतीय पर निगरानी रखना चाहती है ।’
'सीमाओं को लांघ रही है सरकार'
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘भारत में मई 2014 से अघोषित आपातकाल है। अब अपने आखिरी कुछ महीनों में मोदी सरकार नागरिकों के कंप्यूटरों पर नियंत्रण की कोशिश कर सारी सीमाओं को लांघ रही है।’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों पर इस तरह के आघात को बर्दाश्त किया जा सकता है?’
