केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र की समाप्ति के बाद नए संसद पर बात करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
जयराम रमेश ने शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा, "इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। चार दिनों के बाद, मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत और बातचीत ख़त्म हो गई थी। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है, तो संविधान को दोबारा लिखे बिना भी प्रधानमंत्री पहले ही सफल हो चुके हैं।"
उन्होंने आगे लिखा, "एक-दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। पुराने संसद भवन की न केवल एक विशेष आभा थी बल्कि यह बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था। यह नया संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है।"
"दोनों सदनों के बीच त्वरित समन्वय अब अत्यधिक बोझिल हो गया है। पुरानी इमारत में, यदि आप खो गए थे, तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाएगा क्योंकि यह गोलाकार था। नई इमारत में, यदि आप रास्ता भूल जाते हैं, तो आप भूलभुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत आपको जगह और खुलेपन का एहसास देती है जबकि नई इमारत लगभग क्लौस्ट्रफ़ोबिक है।"
जयराम रमेश ने कहा, "संसद में बस घूमने का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइनों से परे मेरे कई सहकर्मी भी ऐसा ही महसूस करते हैं।"
"मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से यह भी सुना है कि नए भवन के डिज़ाइन में उन्हें अपना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यात्मकताओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ कोई परामर्श नहीं किया जाता है। शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।"
गौरतलब है कि 18 तारीख से शुरू हुआ संसद का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलना था, मगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दोनों सदनों से पारित होते ही यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसी बीच, 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही पुरानी इमारत से नई इमारत में स्थानांतरित कर दी गई, जिसे लेकर विपक्ष ने मिली जुली प्रतिक्रिया सामने रखीं।
