कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी कथित टिप्पणी के लिए प्रधान मंत्री पर संकेत दिया गया था, उन्होंने कहा था, "कैसे आया?" सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है?" संसद सदस्यता के फैसले को कांग्रेस ने "लोकतंत्र को बचाने के लिए ... लड़ाई" के लिए एक "षड्यंत्र" कहा है। कांग्रेस इस फैसले से न तो डरेगी और न ही चुप रहेगी। वहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष भी लामबंद हो गया है और इस पर कडी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा अयोग्यता के पत्र के अनुसार, राहुल गांधी को केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के सदस्य (विधायक) के रूप में उनके पद से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है और "उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च 2023"से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस अयोग्यता के बाद, गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उनकी सजा और सजा पर रोक नहीं लगाता।
भव्य पुरानी पार्टी ने अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे "लोकतंत्र को बचाने के लिए ... लड़ाई" के लिए एक "षड्यंत्र" कहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है, “राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। वह आपके और इस देश के लिए सड़कों से लेकर संसद तक लगातार लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर साजिश के बावजूद वह इस लड़ाई को हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे, "लड़ाई जारी है।"
पार्टी के वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस इस फैसले से न तो डरेगी और न ही चुप रहेगी। 'तीसरे कार्यकाल के तिरुवनंतपुरम के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि वह कार्रवाई और इसकी "तीव्रता" से "स्तब्ध" थे, जबकि एक अपील प्रक्रिया में थी।
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए नेता के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के नए भारत में, विपक्षी नेता भाजपा का मुख्य लक्ष्य बन गए हैं! जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आज, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है।"
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। गहलोत ने ट्वीट किया, ‘ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। भाजपा ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।’उन्होंने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है।’
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा, "मैं भारत के युवा नेता राहुल गांधी को पद से अयोग्य ठहराने की फासीवादी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं।" डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, "कार्रवाई का यह डराने वाला तरीका यह संदेश देता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और सांसद के नेता को भी अपनी राय व्यक्त करने का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है।"
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, 'राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है. चोर को चोर कहना हमारे देश में अपराध हो गया है। चोर-लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई है। यह लोकतंत्र का सीधा मर्डर है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। यह तानाशाही की शुरुआत है। अब लड़ाई को उचित दिशा देनी होगी।'
यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, तब से प्रशासन का साथ लेकर झूठे मुकदमे लगवाए. कई ऐसे मौके आए हैं। जब प्रशासन और शासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सदस्यता ली है। आजम खान और उनके बेटे की भी सदस्यता गई।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "क्या हाल बना दिया देश का? अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने. डरते हो तुम लोग। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई अगर हुआ है...जो 12वीं तक पढ़ा है। कोई सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ है तो वह नरेंद्र मोदी हैं..."
राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई शर्मनाक और दुर्भागपूर्ण है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा और कुछ नहीं हो सकता है। जिस त्तीवता से यह निर्णय लिया गया है। उसके पीछे आधारहीन तत्व और तर्क हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि, यह सिर्फ राहुल गांधी के साथ कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि लोकतंत्र ऑफिशियली मृत घोषित हो गया है। सभी दलों को जनता के साथ मिल कर यह तय करना होगा कि इस तानाशाही मनोवृति को जमींदोज कैसे करें?
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने ट्विटर पर एक वीडियो बयान में गांधी के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की। टीएमसी नेता ने कहा, "बीजेपी विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए बेताब है... हम जानते हैं कि वे हर तरह के निचले स्तर पर जाएंगे। लेकिन यह सबसे निचला स्तर है।" राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है। पूरी तरह से निराशाजनक।पहले पीपी मोहम्मद फैजल, अब @RahulGandhi।
