कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक नई लाइन निकली है, 'गायब हो गया'। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गए तो इसका मतलब है, वे कागजात सही हैं। साथ ही आरोप लगाया कि राफेल में पीएम ने बाईपास सर्जरी की है, इसकी जांच होनी चाहिए।
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि अब दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गईं।
'पीएम कर रहे थे सीधे डील'
राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील में नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। राफेल डील में प्रधानमंत्री ने ही देरी की है, प्रधानमंत्री को खुद इसकी जांच करवानी चाहिए। जल्द सामने आएगा कि सारा पैसा कहां गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है वो निर्दोष हैं तो फिर जांच करवाने दीजिए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की फाइल में लिखा है कि प्रधानमंत्री ही डील कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
'चौकीदार को बचाना ही मकसद'
उन्होंने कहा कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गईं हैं, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी। बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है। चौकीदार को बचाकर रखना है।
'जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं पीएम'
राहुल गांधी ने कहा कि पहले सभी कह रहे थे कि राफेल में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में हमने साबित किया कि राफेल डील में घोटाला हुआ है। अब अखबार की रिपोर्ट भी इस बात को साबित करती है कि घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी को खुद कहना चाहिए कि मैं जांच करवाने को तैयार हैं। मोदी सरकार जेपीसी करवाने से भी भाग रही है।
'अंबानी की जेब में डाले पैसे'
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आपको जिसपर कार्रवाई करनी है कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने ही सीबीआई के चीफ को हटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। उन्होंने अनिल अंबानी की जेब में 30 हजार करोड़ रुपये डाल दिए।
लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राफेल का मुद्दा गरमाया हुआ है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने माना कि रक्षा मंत्रालय से उनके कुछ कागज चोरी हो गए थे जो कि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में छापे में हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से याचिका रद्द करने की बात कही। इस पर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है।
