बजट सत्र शुरू होने से पहले ही पेगासस मामला फिर गरमाने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव चलाने की मांग की है।
अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 28 जनवरी 2022 को छपी खबर के मुताबिक भारत सरकार ने 2017 में 20 लाख डॉलर के डील पैकेज के साथ जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डील की। इसके जरिये राजनेताओं, जजों, पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। पिछले साल संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठा। विपक्षी पार्टियों ने इस स्कैंडल पर चर्चा करने की मांग की। लेकिन सरकार ने संसद में हर बार यही कहा कि पेगासस को लेकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सरकार ने दावा किया कि इजराइल के एनएओ ग्रुप से यह जासूसी सॉफ्टवेयर कभी खरीदा ही नहीं गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने इस जासूसी सॉफ्टवेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोला। सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि हम पेगासस मुद्दे को लेकर सभी आरोपों को नकारते हैं। इस सबको देखते हुए मैं आईटी मंत्री के खिलाफ सदन को गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करता हूं।
इससे पहले शनिवार को विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत) वीके सिंह ने द न्यूयार्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया। पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़े विषय की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के तहत एक समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर संसद और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने, लोकतंत्र को हाईजैक करने और देशद्रोह में संलिप्त रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है, ये देशद्रोह है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेने और जानबूझ कर उसे झांसा देने की कोशिश करने को लेकर सरकार के खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि सरकार ने पेगासस पर आईटी समिति को जवाब नहीं देने का विकल्प चुना और जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, तब बीजेपी के कई सदस्यों की ओर से कोरम पूरा नहीं होने देने के लिए अपनाए गए रुख का भी मतलब है कि समिति ने सच्चाई को सामने लाने में कोई प्रगति नहीं की।
