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कमलनाथ ने भोपाल में आरएसएस कार्यालय से सुरक्षा हटाई तो दिग्विजय हुए नाराज

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय से सुरक्षा हटाने को लेकर सरगर्मियां तेज...
कमलनाथ ने भोपाल में आरएसएस कार्यालय से सुरक्षा हटाई तो दिग्विजय हुए नाराज

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय से सुरक्षा हटाने को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने भोपाल स्थित आरएसएस के मुख्यालय से सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय ने संघ कार्यालय की सुरक्षा बहाल करने की अपील की है। वहीं भाजपा की ओर से भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया आई है।

भोपाल सीट से ही कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ‘’भोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाना बिल्कुल उचित नहीं है, मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल पुन: पर्याप्त सुरक्षा देने के आदेश दें।’’

सोमवार देर रात कमलनाथ सरकार की ओर से भोपाल में मौजूद आरएसएस ऑफिस से सुरक्षा हटाने की बात कही है। देर रात वहां से सुरक्षा हटना भी शुरू हो गई। भोपाल में मौजूद संघ का कार्यालय पूरे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का केंद्र है।

भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने समिधा से सुरक्षा हटाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि 'भोपाल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से सुरक्षा का हटाया जाना मुख्यमंत्री कमलनाथ  का बेहद ही निंदनीय कदम है। कांग्रेस द्वारा शायद फिर किसी हमले की योजना बनाई गई है, अगर किसी स्वयंसेवक को खरोंच भी आई तो कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।'

वहीं बीजेपी प्रवक्ता लोकेंद्र पाराशर ने भी चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि 'कमलनाथ सरकार का प्रतिशोध भरा कदम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल कार्यालय से सुरक्षा हटाकर कांग्रेस ने शायद फिर हमले की योजना बनाई है। इन्हें क्या लगता है संघ डर जाएगा! संघ ना रुकता है ना झुकता है, किसी स्वयंसेवक को खरोंच भी आई तो समझ लें कि क्या होगा'।

आरएसएस पर सरकार सख्त

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सरकारी कार्यालयों में लगने वाली संघ की शाखा पर रोक लगाएंगे।  अब सरकार बनने के बाद इसको अमल में लाना भी शुरू कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार ने सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह आरएसएस की शाखा में ना जाएं और यदि कोई जाता है तो उसपर कार्रवाई की जा सकती है।

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