दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के बारे में जानकारी का खुलासा करने के निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर अपना फैसला टाल दिया।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिन्हें दोपहर करीब 2.30 बजे फैसला सुनाना था, आज अध्यक्षता नहीं कर सके। फैसला 25 अगस्त को सुनाए जाने की संभावना है।
बहस के समय, डीयू की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि "निजता का अधिकार", "जानने के अधिकार" से ऊपर है।
हालांकि, मेहता ने कहा था कि विश्वविद्यालय मोदी की डिग्री से संबंधित अपना रिकॉर्ड अदालत को दिखाने को तैयार है, लेकिन आरटीआई कानून के तहत "अजनबियों द्वारा जांच" के लिए इसका खुलासा नहीं कर सकता।
न्यायालय ने अन्य समान याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिन पर भी फैसला सुनाया जाएगा।
नीरज नामक व्यक्ति द्वारा आरटीआई आवेदन के बाद, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 21 दिसंबर, 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी - जिस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी, 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी।
डीयू ने सीआईसी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि इसमें छात्रों की जानकारी को प्रत्ययी क्षमता में रखा गया है और जनहित के अभाव में "केवल जिज्ञासा" के आधार पर किसी को आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है।
इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने सीआईसी के आदेश का इस आधार पर बचाव किया था कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री की शैक्षिक जानकारी के प्रकटीकरण का प्रावधान है।
