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आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी का मामला उन पर दबाव बनाने और डराने के लिए दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्हें हाल ही में पंजाब पार्टी इकाई का प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।
दरअसल, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सरकारी स्कूलों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एसीबी ने एक बयान में कहा कि यह घोटाला करीब 2,000 करोड़ रुपये का है और इसमें अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर ठेके दिए गए, जिनमें प्रत्येक कक्षा का निर्माण कथित तौर पर 24.86 लाख रुपये में किया गया, जो सामान्य लागत से लगभग पांच गुना अधिक है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि पिछली आप सरकार के दौरान दिल्ली में स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था। आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सिसोदिया और जैन पर दबाव बनाने और उन्हें डराने के लिए एक "राजनीतिक" चाल है।
ढांडा ने कहा, "जिस तरह से सिसोदिया और अन्य नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही उनके खिलाफ मंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने, दस्तावेज में अल्पविराम या पूर्ण विराम लगाना भूल जाने के मामले दर्ज किए जा सकते हैं।"
ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार कोई काम नहीं करती, बल्कि हर मामले पर आप नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर देती है।
ढांडा ने कहा, "यह महज संयोग नहीं हो सकता कि इससे पहले पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब वह गुजरात के सह-प्रभारी बने थे। अब, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो आप की पंजाब इकाई के प्रभारी और सह-प्रभारी हैं।"
इससे पहले मार्च में आप ने सिसोदिया को प्रभारी और पूर्व मंत्री जैन को पार्टी की पंजाब इकाई का सह-प्रभारी नियुक्त किया था। ढांडा ने कहा, "भाजपा को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आप नेता ईडी और सीबीआई जैसी उनकी एजेंसियों या ऐसी खोखली धमकियों से नहीं डरते।"
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कथित घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच एसीबी से कराने की मांग की। उन्होंने कहा, "आप और दिल्ली में उसकी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यह निर्णायक क्षण है।"
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