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जहांगीरपुरी में सरकार की कार्रवाई पर मायावती ने उठाए सवाल, बताई अवैध निर्माण की असल वजह

दिल्ली नगर निगम द्वारा बुधवार को जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई को लेकर हर तरफ...
जहांगीरपुरी में सरकार की कार्रवाई पर मायावती ने उठाए सवाल, बताई अवैध निर्माण की असल वजह

दिल्ली नगर निगम द्वारा बुधवार को जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई को लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है।  अब इस कार्रवाई को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार का घेराव किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर से गरीब लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं।

मायावती ने ट्वीट कर लिखा, 'दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाये जा रहे हैं जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं।

मायावती ने आगे कहा कि देश में जहां भी दंगे और हिंसा होती है वहां कार्रवाई के नाम पर तुरन्त बुलडोजर चलाया जाता है, जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं, यह उचित नहीं, बल्कि जो मूले दोषी हैं तो उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिये साथ ही, धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म हो रहा है। इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फायदा उठा सकती हैं। उन्होंने अपनी यह सलाह देते हुए सरकार को इस संबंध में सोचने के लिए कहा।

दरअसल, राजधानी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर दिल्ली नगर निगम ने स्थानीय रहवासियों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ही नगर निगम को कार्रवाई रोकने के आदेश दिए। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने औपचारिक तौर पर कोर्ट का आदेश न मिलने का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जारी रखा। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई को तब तक नहीं रोका, जब तक कि वृंदा करात कोर्ट से आदेश लेकर मौके पर नहीं पहुंच गईं।

बता दें कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभायात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। लेकिन इस मामले की जांच हुए बिना ही दिल्ली नगर निगम ने स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी द्वारा दिल्ली सहित देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया।  

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