इनमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया समेत देश के नामी-गिरामी हस्तियों के एनजीओ भी शामिल हैं। काफी देर से मीडिया में एनजीओ की मान्यता रद्द करने को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी। विदेशी सहायता नियमन अधिनियमन के तहत इन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने जांच में पाया है कि ये संस्थाएं न तो सालाना आयकर रिटर्न भरती हैं और न ही अन्य नियमों का पालन करती हैं।
पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस फाउंडेशन के खिलाफ सरकारी कार्रवाई सभी के सामने है। इस सरकार ने कामकाज संभालते कहा भी था कि जिन एनजीओ को विदेशी फंड मिलते हैं सरकार उनपर कड़ी निगरानी रखेगी।
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